✍🏻 शामभाऊ धुळे (मुख्य संपादक) ✍🏻 सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक)
महाराष्ट्र :- बौद्धावर अन्याय करणारा 6 जुलै 1949 चा बिहार सरकारने केलेला बुद्धगया मंदिर अक्ट रद्द करण्यात यावा व महाबोधी महाविहार बौध्दांच्या ताब्यात देण्यात यावे यासाठी देश विदेशातील लाखो बौद्ध भिकू व उपासकाचे उपोषण व आंदोलन महाबोधी महाविहार बुद्ध गया येथे चालू आहे.
संविधानाच्या आर्टिकल 19( 2 ) नुसार शांततेच्या मार्गाने आंदोलन /उपोषण करण्याचा आमचा संविधानिक अधिकार असताना बिहार सरकारने पोलिसाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा केलेला प्रकार निंदनीय असून त्याचा मी भिम टायगर सेनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने जाहीर निषेध करतो.
महाबोधी महाविहार बुद्धगया (उरुवेला) येथे इसवी.पूर्व 528 मध्ये निरंजना नदीच्या काठी 35 व्या वर्षी बुद्धाला पिंपळाच्या अर्थात बोधीवृक्षा खाली ज्ञानाची प्राप्ती झाली होती.त्या ठिकाणचे महत्त्व ओळखुन सम्राट अशोक राजा यांनी इसवी पूर्व तिसऱ्या शतकात बुद्धगया येथे महाबोधी महाविहाराची स्थापना केले होती. याचं जागेचे महत्व ओळखून जून 2022 मध्ये युनोस्कोच्या जागतिक वारसा समितीने महाबोधी महाविराला जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलेले होते.
1889 मध्ये भन्ते अनागरीक धम्मपाल यांनी हिंदू मंहताशी संघर्ष करून महाविहार मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.त्यात त्यांना अपयश आले होते.पुढे एप्रिल1894 मध्ये भं.धम्मपाल यांनी बंगाल सरकारशी बोलली केली होती.
पण सरकारने सहकार्य केले नाही. 1894 मध्ये भंदत धम्मपाल यांनी व 1895 मध्ये भंते सिंहली यांनी बौद्ध विहारात बुद्धमूर्ती स्थापण करण्याचा प्रयत्न केला असता हिंदु महंतांनी त्यास कट्टर विरोध केला होता तेव्हा भं.धम्मपाल यांनी आरोपी हिंदू महंत जयपाल गिर व इतर विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावल्या मुळे भादवी. 295,296,297,143,352 नुसार गुन्हा दाखल केला होता.पुढे गया कोर्टाने आरोपींना 1 महीण्याची शिक्षा दिली होती.पुढे आरोपीने 20 जुलै 1895 मध्ये बंगाल हायकोर्टात अपील केले होते.
पुढे हाय कोर्टासमोर आरोपीचे वकील असे म्हणाले की 11 फेब्रुवारी 1877 मध्ये ब्रह्मदेशचे राजे यांचे सचिव मंडले हे बुद्धगया येथे येऊन त्यांनी 19 फेब्रुवारी 1877 मध्ये महाबोधी महाविहाराची देखभाल करण्याचे आम्हा हिंदू मंहताना लेखी पत्र दिले होते.त्या आधारावरच हायकोर्टाने आरोपी हिंदू महंत जयपाल गिरी व त्यांच्या साथीदारांना निर्दोष सोडले होते.
1922 मध्ये बुध्द गया येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनात बोध्द देशांच्या प्रतिनिधी समोर बोलताना महात्मा गांधी म्हणाले की अगोदर आम्हाला स्वराज्य मिळू द्या त्यानंतर आम्ही महाबोधी महाविहार बुद्धांच्या ताब्यात देऊ असे आश्वासन गांधीने दिले होते. त्यावेळी रवींद्रनाथ टागोर,चित्तरंजन दास व पंडित राहुल साकृत्यायण आदी उपस्थित होते.
पुढे महाबोधी महाविहाराचा संघर्ष सुरूच राहिल्या नंतर बिहार राज्य सरकारने 6 जुलै 1949 रोजी बुद्धगया मंदिर अधिनियम1949 हा कायदा पास करून बौद्धांची दिशाभूल करून महाबोधी महाविहाराचे हिंदू करण करण्यासाठी कायदेशीर मेख मारली होती.ती अशी…
1) बुद्धगया मंदिर अधिनियम 1949 कलम: 2 (C) व्यवस्थापन समितीमध्ये सदस्य शैव मठाचे पुजारी असतील
2) कलम: (3),(2) मध्ये बुद्धगया मंदिर व्यवस्थापन समितीमध्ये 4 बौद्ध व 4 हिंदू महंत सदस्य असतील
3) कलम: (3),(3) मध्ये व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील जर ते हिंदू असतील तर अन्यथा दुसरे प्रशासकीय हिंदू अधिकारी अध्यक्ष असतील
4) कलम 4 महाविहाराच्या जंगम व स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा,ठेवण्याचा आणि करार करण्याचा अधिकार समितीला राहील म्हणजेच बहुमत हिंदू मंहताकडे असल्यामुळे स्थावर व जंगल मालमत्तेची कशीही वाट लावण्यासाठी ते कायदेशीर मोकळीक राहतील याची व्यवस्था शासनाने कायद्यात केली आहे.
5) कलम: 5 महाबोधी महाविहार व मैदानावर पूजा,अर्चा,कर्मकांड व पिंडदान करण्याचा अधिकार हिंदूंना असेल म्हणजेच ज्या बुद्धांनी कर्मकांड चमत्कार पिंडदान इत्यादी नाकारलेच त्याच ठिकाणी पिंडदान करून बौद्ध तत्वज्ञानाचे हिंदू करन करण्यास बौद्ध मूर्तीचे विद्रूपीकरण करण्यास शासनाने मंहताना खुली परवानगीच दिलेली आहे.
6) कलम :13 महाबोधी महाविहार जवळील असलेल्या शैव मठाच्या जंगम मालमत्तेवर बुद्धगया व्यवस्थापन समितीचा अधिकार राहणार नाही असा कायदा करून सर्व मंहताना महाबोधी महाविहाराची जंगम मालमत्ता लुटण्याचा अधिकार राज्य सरकारने दिला आहे.शासनाने असा कायदा करून देशातील सर्व बौद्ध धर्मीयाच्या भावणा दुखावुन त्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे.
सरकारच्या अशा हिंदुत्ववादी कायद्या मुळेच महाबोधी विहारावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होत आहे.बुद्धांच्या मूर्तीचे विद्रुपीकरण होत आहे.जगभरातून आलेल्या देणगी मध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
हिंदू मंहत व त्याची पिल्लावळ जगभरातून आलेल्या बौद्ध उपासक बौद्ध भिक्खू समोर बुद्धांचा खोटा प्रचार करत आहे.हे सर्व थांबविण्यासाठी भदंत नागार्जुन सुरेश ससाई नी पुढे 1991 बुद्धगया मुक्ती आंदोलन सुरूच ठेवले होते.
नंतर राज्य शासनाने 13 ऑगस्ट 2013 ला कायद्यात किंचितचा बदल केला होता.त्याचे सर्वात मोठे कारण असे होते बुद्धगया मंदिर व्यवस्थापन अधिनियम 1949 च्या कलम: (3),(3) मध्ये व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष हा हिंदू असला पाहिजेत ही अट 24 एप्रिल 1973 च्या केशवानंद भारती प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.एस.एम. सिक्री व 13 जजच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले धर्मनिरपेक्षपणा हा संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे.त्यामुळे 1949 च्या कायद्यातील कलम (3)(,3) ही हिंदू अध्यक्ष ठेवणे हे बेसिक स्ट्रक्चरला बाधा आणणारी कलम होती.त्यामुळे शासनाने हिंदू अध्यक्ष हा शब्द गाळून व ति कलम हटवून कायद्यात अंशतः बदल केला होता.मुळातच हा कायदा म्हणजे बौद्ध धर्मीयावर अन्याय करणारा आहे.
कारण इतर धर्मियांचे मंदिर,मज्जिद, गुरुद्वारा,चर्च,ई.च्या व्यवस्थापन समितीवर त्याच धर्माचे लोक सदस्य असतात मग महाबोधी महाविहार व्यवस्थापन समितीवर हिंदू सदस्य का ? हा माझा भीम टायगर सेनेच्या वतीने जाहीर सवाल बिहार राज्य सरकारला आहे ? उदा. क्रमांक 1) पुरी ओडिसा जगनाथ मंदिर कायदा – 1955 कलम 6 उप कलम 2 मध्ये असे लिहिले की देवस्थान समितीवर फक्त हिंदूच सदस्य असतील कलम 7 (1)मध्ये समितीचे अध्यक्ष पूरीच्या राजाकडे असेल कलम 6 (3) मध्ये सरकारी अधिकारी हा हिंदू असेल उदा.क्रमाक 2) श्री सवरलियाजी मंदिर कायदा – 1992 कलम 6 (2),A,B मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की मंदिर देवस्थान समितीवर सर्व सदस्य हिंदू राहतील असे सर्वच मंदिराच्या बाबतीत अनेक उदाहरण देतील पण बुद्धगयातील बौद्ध महा विहाराच्या बाबतीत सरकारचे असा कायदा करून आपली हिंदुत्ववादी मानसिकता दाखविलेली आहे.ति मानसिकता ठेचून काढण्यासाठी सर्व बौद्ध भिक्खू व उपासकाने तयार असले पाहिजेत.
भारतीय संविधान भाग 3 fundamental rights मूलभूत हक्क मधील right to freedom of religion धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क आर्टिकल 25,26,27 नुसार मुक्तपणे धर्माचे प्रकटीकरण करणे,धर्माचा प्रचार व प्रसार करणे,धार्मिक व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य व धर्म संवर्धन करण्यासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य यावर बुद्धगया मंदिर अधिनियम1949 कायद्यामुळे बौद्ध धर्मीयाच्या धर्म स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे.
जर राज्य शासन या कायद्यात बदल करत नसेल तर मुळातच right to freedom of religion धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क हा सुप्रीम कोर्टाच्या मतानुसार कलम 25,26,27 हे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे.वरील कायद्यामुळे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला तडा जात आहे. तसेच तत्कालीन पी व्ही नरसिंगराव सरकारच्या काळात झालेला प्रार्थना स्थळ कायदा – 1991असा सांगतो की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रार्थना स्थळ मस्जिद असेल तर पुढे मज्जित राहील,मंदिरा असेल तर पुढे मंदिर राहील गुरुद्वारा असेल तर पुढे गुरुद्वारा राहील चर्च असेल तर पुढे चर्च राहील आणि बौद्ध विहार असेल तर पुढे आणि बौद्ध विहार असेल तर पुढे बौद्ध विहार राहील असा कायदा असताना बौद्ध विहाराच्या नियोजन समितीमध्ये हिंदू का ? हाही न कळणारा प्रश्न आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यालाच आव्हान देणारा कायदा संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला आव्हान देणारा कायदा रद्द करण्यासाठी माझ्या मते आर्टिकल 226 व आर्टिकल 32 नुसार सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट हा एक कायदेशीर पर्याय बौद्ध धर्मीया पुढे आहे.
असे मला स्वतःला वाटते बिहारचे राज्य सरकार बीजेपी प्रणित आहे एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर फिरताना सांगतात की मी बुद्धाच्या धरतीवरुन आलो आहे.
जगाला बुद्धाशिवाय पर्याय नाही जगाला युद्ध नको तर बुद्ध हवा अशी मोठ मोठ्या गोष्टी करायच्या आणि भारतात मात्र बुद्धाचे विचार संपविण्यासाठी महाबोधी महावीर समितीवर हिंदूचे वर्चस्व ठेवायचे अशी मनवादी व दुटप्पी भूमिका नेहमीच मा.मोदी आणि भाजपची राहिलेली आहे.आणि त्याला बळी मुख्यमंत्री नितेश कुमार पडलेले आहेत हे फार मोठे दुर्दैव आहे. भाजपचे खायचे दात वेगळे आहेत आणि मोदींच्या माध्यमातून जगाला दाखवायचे दात वेगळे आहेत या देशात भाजपला इतर धर्माचे खच्चीकरण करुन वेळ प्रसंगी इतर धर्म संपवून या देशाला हिंदू राष्ट्र करायचे भाजप चे स्वप्न आहे.असे माझे स्वतःचे स्पष्ट मत आहे.
भाजपचे स्वप्न धुळीस मिसळविण्यासाठी सारा भारत बुद्धमय करण्यासाठी देश विदेशातील बौद्ध भिक्खू बौद्ध अनुयायांनी आंदोलनाची धार तीव्र करावी लागेल तरच शक्य होईल देश विदेशातील बौद्ध भिक्खू व उपासकानी शक्य तोवर एक दिवस ठरवून बुद्धगया येथे करोडो लोकांच्या उपस्थितीत आंदोलन केले तर शासनाची झोप उडेल शासनास पळता भुई थोडी होईल त्यामुळे नाईलाजस्तव का होईना राज्य सरकार कायद्यात दुरुस्ती करेल कारण हा कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही,केंद्र सरकारला नाही तर फक्त आणि फक्त बिहार राज्य सरकारलाच आहे.मागे 2013 ला महाबोधी महाविहार बुद्धगयाच्या बाबतीत आपले मत नोदवताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते हा आमचा विषय नाही तर राज्य शासनाचा विषय आहे.
त्यासाठी सर्वांनी आंदोलन मिळुन आंदोलन भिख्खू च्या नेतृत्वात बुद्ध गया येथे केले पाहिजे तर ते अधिक प्रभावशाली आणि कृतिशील राहील यात भिम टायगर सेना एक पाऊल पुढे असेल सध्या बुद्धगया येथे चालू असलेल्या भिक्खु च्या आंदोलणास भिम टायगर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने जाहीर पाठिंबा देत असुन भीम टायगर सेना सुद्धा रस्त्यावर उतरेल व
आंदोलनकर्त्या बौद्ध भिक्खू व उपासक यांच्या सोबत सुध्दा भीम टायगर सेना असेल जयभीम,जयबुद्ध,जय भारत,जय संविधानदादासाहेब शेळके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम टायगर सेना, 8766744644
