तालुका प्रतिनिधी समाधान कांबळे
माहूर -तालुक्यातील मौजे दत्त मांजरी येथील विद्यमान सरपंच यांचे सदस्यत्व व सरपंच पद अपात्र घोषित करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज किर्तने यांनी विधीज्ञ श्री काकडे यांचे मार्फत जिल्हाधिाऱ्यांकडे केली आहे.
पंचायत समिती चे विस्तार अधिकारी श्री मुरादे यांनी साहेबराव वाघमारे, दयाळु जाधव, बंडु चव्हाण व गावकऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.२०/०६/२०२४ रोजी ग्रामपंचायत मध्ये येवून चौकशी केली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी मध्ये एक लक्ष पंचांनव हजार रुपयांचा (१९५०००) अपहार झाला असुन तसा स्पष्ट अहवाल मा. गटविकास अधिकारी माहुर यांना दिला होता.
या अहवालाच्या आधारे मा. जिल्हाधिकारी साहेब नांदेड यांचेकडे मनोज किर्तने यांनी विद्यमान सरपंच सुलोचना अर्जुन पवार यांना उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र करा,या मागणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ ( ग) नुसार रीतसर विवाद दाखल केला आहे. सदर प्रकरणात जलद न्यायनिवाडा होणे साठी अहवाल सादर करण्याचे मा. जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी माहुर यांना, तहसिलदार माहूर यांचे मार्फत आदेशीत केले आहे.
याआधीही तत्कालीन सरपंच सौ. विमलबाई बळीराम पवार यांनी चवदाव्या वित्त आयोगाच्या पंधरा लक्ष त्र्यांनव हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा तत्कालीन गटविकास अधिकारी माहुर युवराज म्हेत्रे यांनी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांना अहवाल देवून गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.
दि.१५/०७/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत साहेबांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेशित केले होते.तरीही सदर प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ठ आहे.
यात वेळीच गुन्हे दाखल झाले असते तर हा अपहार झाला नसता असेही अर्जात नमूद केले आहे. विद्यमान सरपंच यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर/नोहेंबर २०२२ च्या निवडणुकी पासून सुरू आहे.
पण ११/०१/२०२४ पासून पदावर कार्यरत असल्याचा दिशाभूल करणारा दिनांक अहवालात नमूद आहे. जानेवारी २३ ते जुन २०२४ पर्यंत विविध योजनांमध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार साहेबराव वाघमारे व दयाळू जाधव यांनी गटविकास अधिकारी यांचे कडे केली होती. परंतु पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कामाची थातुर मातुर चौकशी मुरादे यांनी केली होती.
याही अहवालात अनेक कामात अभिलेख्यात नोंद नाही, कोटेशन नाही, पुरवठा आदेश नाही, अंदाज पत्रक नाही, मूल्यांकन नाही असा शेरा मारला आहे. पुढील सुनावणी दि.१८/०२/२०२५ रोजी जिल्हाधिकारी साहेबांच्या दालनात असून, तात्काळ विषायांकित प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश आहेत.
चार वर्षांपूर्वी च्या गंभीर प्रकरणात अजूनही गावाच्या विकासाचा निधी हडप करणाऱ्या सरपंचावर प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल न झाल्याने कसा अहवाल देतात या कडे दत्तमांजरी वासियांचे लक्ष लागले आहे.
