(जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत केंद्राला निवेदन)
✒️ शामभाऊ धुळे (मुख्य संपादक)
✒️ सिध्दार्थ दिवेकर (रिपोर्टर कार्यकारी संपादक)
बुलढाणा:- (दिनांक 8 डिसेंबर) ब्रिटिश कालीन 1931 ला जातीनिहाय जनगणना झाली होती त्यानंतर आज पर्यंत जातनिहाय जनगणना झाली नाही हे राष्ट्रीय कार्य असून याचा विलंब होत आहे.
याकडे राज्य शासन तथा केंद्रशासन विशेष लक्ष देऊन हा ज्वलंत प्रश्न मार्गी लावावा.जातनिहाय जनगणनेनुसार प्रत्येक समाजाचे कॉलम त्यामध्ये आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय या विभागात त्यांना खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
ओबीसी समाजाला संविधानानुसार 340 कलम अंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची घटनेत तरतूद आहे.ओबीसी समाजामध्ये नाहवी, माळी, सुतार, गुरव आदी जातीचा 376 जातींचा समावेश आहे घटनेच्या कलम 15 आणि 16 नुसार जातनिहाय डेटा गोळा करणे बंधनकारक आहे.
कलम 15 नुसार कोणत्याही नागरिक विरुद्ध धर्म जात लिंग आदीबाबत भेदभाव करता येत नाही. शिक्षणापासून वंचित ठेवता येत नाही आरक्षणाचा लाभ देणे कायद्यानुसार कर्तव्य आहे.नाभिक समाजाच्या परिस्थिती पाहिली तर अत्यंत बिकट आहे आणि शिक्षणाखाली आर्थिक साह्य मिळू शकत नाही.
संविधानानुसार हक्क व न्याय द्यावा व जातीनिहाय जनगणना करून खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचे साक्षीदार व्हावे ही विनंती आहे.
असा आशयाचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष दत्ता मोतेकरजिल्हा उपाध्यक्ष हरिदास जाधव, जिल्हा मुख्य सचिव डॉ. प्रकाश सवडतकर, तालुका अध्यक्ष विलास चित्रे, तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी जाधव, शहराध्यक्ष प्रदीप जाधव, गजानन राऊत, विष्णू वैद्य, राम राऊत,अमोल वखरे इत्यादिनीं दिले आहे.
