✍🏻प्रविण घागरे (मानवत प्रतिनिधी)
मानवत (दिनांक २५ एप्रिल) महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी भा. क. प. च्या वतीने मानवत तहसीलदार यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदना द्वारे करण्यात आली.
धर्म, जात, प्रांताच्या आधारे द्वेष पसरून सामाजिक एकोपा नष्ट करणाऱ्या राजकारणाच्या विरोधात संविधान, लोकशाही व स्वातंत्र्याचा गळा घोटुन जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातुन हुकूमशाही लादण्याच्या विरोधात जातीय अत्याचार, भेदभाव व सर्व प्रकारच्या हिंसेचा व शोषणाचा विरोध करण्यासाठी संविधान, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकोपा, प्रेम व माणुसकीचे रक्षण करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे महाराष्ट्र सरकारने जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाचे विरोधात संघटीत होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे.
सरकारने हे विधेयक शहरी नक्षल वादाचा बिमोड करण्यासाठी आणण्यात आले असल्याचे सांगीतले जात असले तरी जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वच प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनाचा आवाज दाबण्या साठीच हे विधेयक आणले जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे व मानवत तालुक्यातील संजय गांधी, वृध्दापकाळ, विधवा परित्यक्ता या योजेच्या लाभार्थीचे अनुदान कमी आलेले आहे,
ते मागील थकित अनुदान तात्काळ देण्यात यावे आणि ज्यांचा आधारलिंक, मोबाईल लिक, आधार अपडेट, डिबीटी झाले नाही त्यांचा सर्कल व्हाईज कॅम्प घेऊन त्यांचे थकीत राहिलेले अनुदान तात्काळ वाटप करावे आणि पहलगाम येथील पर्यटकांवर झालेल्या हल्याचा निषेधार्थ हल्याची सखोल चौकशी करून आतंकवाद्यावर कठोरात कठोर कारवाई करुन पर्यट कांना तात्काळ संरक्षण देण्यात यावे.
अशी मागणी यावेळी करण्यात आली असुन निवेदनावर कॉ. रामराजे महाडीक, कॉ. अशोक बुरखुंडे, कॉ. लिंबाजी धनले, कॉ. संतोष मगर, कॉ. इंदुमती महाडीक, सुलावती बन्सी फोटे , अंजनाबाईमहदिन बर्वे, स्त्यभामा शिवाजी भारती, सरस्वती पुरी, मनकर्णा जाधव, समिभा बाई पाते, शोभाबाई परांडे, गोदावरी होगे बायनाबाई आबुज, देवराव रोकडे, सूमित्रा साखरे, गुणाजी हजारे यांच्या सह पदाधिकाऱ्यांच्या व नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
