🔴महेफुज रहेमानी यांची पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन🔴
🔵वक्फ संशोधन 2025 कायदा रद्द करावा🔵
✍🏻 सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक)
उमरखेड :- (दिनांक १६ जून) वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केली आहे. याच अनुषंगाने आज रविवारी स्थानिक विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोर्डा चे सचिव उमरेन महफूज रहेमानी यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली की, १९९५ चा मूळ वक्फ कायदाच कायम ठेवण्यात यावा.यावेळी वहदते इस्लामीचे राष्ट्रीयध्यक्ष जियाउद्दीन सिद्दीकी, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य रफिउद्दीन अशरफी ,बोर्डचे जिल्हाध्यक्ष मुफ्ती इनामउल्लाहखान, सचिव रसुल पटेल, प्रसिद्धी प्रमुख सलमान अशर , फिरोज अन्सारी , ताहेर मिर्झा सह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
रहेमानी पुढे म्हणाले की,वक्फ बद्दल अनेक गैरसमज आहेत .वक्फ आणि बोर्ड यात फरक आहे.वक्फ धर्माशी जोडलेले आहे तर बोर्ड शासनाने व्यवस्थापनासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे .
वक्फ केलेली संपत्ती चा मालक अल्लाह आहे.ते शेवटपर्यंत अल्लाहचीच संपत्ती असते त्याला विकता किंवा परत घेता येत नाही.वक्फ हा शब्द दान करण्याच्या अर्थाने वापरला जातो. मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि धार्मिक कार्यांसाठी आजवर असंख्य जमिनी अल्लाहच्या नावाने वक्फ म्हणून दान करण्यात आल्या आहेत.
या जमिनी सरकारी नसून, मुस्लिम समाजाने स्वेच्छेने दान केलेल्या मालमत्ता आहेत, ज्यांचा उपयोग मस्जिद,मदरसा, कब्रस्तान, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक कल्याणकारी कार्यांसाठी केला जातो.मात्र नव्या सुधारितकायद्यात सरकारने तब्बल ४४ नवीन तरतुदी घालून वक्फ संस्थांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केले आहे. रहेमानी ते पुढे म्हणाले की, ‘नवीन कायद्यानुसार जर वक्फची जमीन वक्फ म्हणून मान्य करायची असेल, तर त्याबाबतचे सर्व दस्तऐवज संबंधितांकडे असणे आवश्यक आहे.
अन्यथा अशी जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. विशेष म्हणजे, मुस्लीमेतर व्यक्ती ने वक्फ साठी जमीन दिली असेल, तर तीही अमान्यठरणार आहे.याशिवाय, नवीन कायद्यानुसारलिमिटेशन अॅक्ट वक्फ संस्थांवर लागू होणार आहे, त्यामुळे १२ वर्षांहूनअधिक काळ एखाद्याने वक्फजमिनीवर अतिक्रमण असल्यासत्याला ती जमीन मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होईल हे अतिशयअन्यायकारक असल्याची टीकारहेमानी यांनी केली.
‘या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डीमध्ये इतर धर्मीय सदस्य सामील करणे, आणि बोडीची समितीही सरकारच्या नियमानुसार गठित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जे पूर्ण घटनाविरोधी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.याच पार्श्वभूमीवर अकरा एप्रिल पासून देशभरात या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे.
हे आंदोलन १३ जुलै पर्यंत चालणार असून सरकारने या काळात कायदा मागे घेतला नाही तर जुलै नंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा अधिक तीन स्वरूपात करण्यात येईल असा इशारा देत ,जोपर्यंतहा कायदा रद्द होणार नाही तोपर्यंत मुस्लिम पर्सनला बोर्ड संविधानिक मार्गाने आंदोलन करत राहील असे रहमान यांनी सांगितले.
